जेष्ठ ११, २०८१

आयात प्रतिबन्धमा पनि बजारमा चोरीपैठारीका मोबाइल प्रशस्तै, असोजदेखि अवैध मोबाइल नचल्ने

rowkaha
भदौ २०, २०७९ | २:१८ बजे

काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज २८ गतेसम्म तीन सय डलरमाथिका स्मार्टफोनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेको भन्दै गत बैशाख महिनादेखि नै मोबाइल सेटलगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । 

तर, प्रतिबन्धको करिब पाँच महिना बितिसक्दा समेत बजारमा उपभोक्ताले जुनसुकै मूल्यका मोबाइल सेटहरु किन्न चाहेको खण्डमा सहजै पाउन सक्छन् । 

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले चोरी पैठारीबाट मोवाइलहरु आइराखेकाले बजारमा मोबाइलको किनबेच भइराखेको बताए । उनले भने, ‘राज्यलाई कर तिरेर ल्याउने हामी व्यवसायीले मोबाइल सेट ल्याउन पाइराखेका छैनौं । लगभग ३५ देखि ४० हजार रुपियाँभन्दा माथिका फोनसेटको आयातमा बन्देज लगाइएको छ । तर, भन्सार छलेर चोरी पैठारी गरी आइराखेको मोबाइल सेटहरु सरकारले रोक्न सकेको छैन ।’

वैधरुपमा आयात भएका मोवाइलमाथि सरकारले कडाई गर्ने तर चोठीपैठारी भने नरोक्ने गर्दा आफूहरुलाई व्यवसाय गर्न कठिन भएको भट्टराईले बताए । उनले अवैध रुपमा भइराखेको स्मार्टफोनको आयात रोक्नसके सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुने बताए । 

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टराईले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो सिस्टम लागू गर्न ढिलाई गर्दा मोबाइलको चोरी पैठारी नरोकिएको बताए । 

उक्त सिस्टम लागू भएमा हराएको मोबाइल सजिलै पत्ता लगाउन र चोरी पैठारी पूरै बन्द गर्न सकिने उनको विश्वास छ । भट्टराईले एमडीएमएस प्रविधि आगामी असोजदेखि लागू गर्ने प्राधिकरणले जनाएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल बजार व्यवस्थित गर्न असोज १ गतेदेखि एमडीएमएस लागू गर्छु भनेको छ । त्यसपछि नेपालमा वैधानिक रुपमा भन्सार कर तिरेको फोन मात्रै चल्छ । यो सिस्टम आयोभने मोबाइल व्यवसायी मात्र नभएर प्रयोगकर्ताहरुलाई समेत फाइदा हुन्छ । यसले बजारको अपराधलाई रोक्ने काम गर्छ । अवैध रुपमा सामान आउँदैन । चोरी पैठारी पूरै बन्द हुन्छ ।’ 

भट्टराईले त्यहीअनुरुप महासंघले पनि सफ्टवेयर डिजाइन गर्न लागेको बताए । उनका अनुसार एमडीएमएस लागूपछि पर्यटकहरुले प्रयोग गर्ने मोबाइल पनि सिस्टमनुसार नै चल्ने छ । भट्टराईले भने, ‘महासंघको पहलमा चोरी पैठारीका सामानहरु नचल्ने गरी कार्य अगाडि बढिराखेको छ । पर्यटक भिसामा आउनेलाई पनि एयरपोर्टबाटै व्यवस्था गर्न लगाएर, कति दिनको भिसा छ ? त्यति दिन मात्रै उसले बोकेको मोबाइल चल्ने व्यवस्था गर्न लगाएका छौं । भिसा सकिएपछि पुनःबन्द हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं ।’ 

तर, उक्त सिस्टमहरु सरकारले करिब दुई वर्ष अघिदेखि ल्याउने भने पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिएर काम नगर्दा ढिलो भएको उनले बताए । हालै मात्र प्रहरीले भन्सार छलेर चोरी पैठारी गरी ल्याइएका ६ थान आइफोन सेट पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा भन्सार छली ल्याइएका मोबाइलहरू बिक्री भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले ती मोबाइलहरू फेला पारेको थियो । 

यसरी सिमित मात्रामा मात्रै त्यस्ता मोबाइल पक्राउ परेको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराईले चोरी पैठारी बढ्नुको कारण सरकारले मोबाइललाई विलासिताअन्तर्गत राखेर आयातमा बन्देज गरेकाले हो भने । उनले भने, ‘मोबाइल भन्ने कुरा कहिले पनि विलासिताअन्तर्गत पर्दैन । अहिले जो कोही अर्थात् अभियान बोकेर हिंडेको सरकारलाई नै पनि सहयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो वस्तु मोबाइल हो । आजको दिनमा हरेक कुरामा सेवा, सुविधा, सहुलियत पुर्याउने वस्तु भनेको मोबाइल हो । यसलाई विलासिताको वस्तुको रुपमा राख्नु नै गलत भएको छ । यस विषयमा हामीले धेरैचोटी आवाज उठाइसकेका छौं । धेरैचोटी ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छौं । यति गर्दागर्दै पनि फेरि असोज २८ गतेसम्म बन्देज कायम राखिदिएको छ ।’ 

सरकारले करिब पाँच महिना मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध गर्दा पनि हाल बजारमा जस्तोसुकै मूल्यवान मोबाइल खोज्दा पनि पाइने गरेको बताउँदै भट्टराईले थपे, ‘अहिले मोबाइल अवैधानिक रुपमा भित्रिराखेको छ । आउने क्रम रोकिएको छैन् । मान्छेले नकिनिकन बसेका छैनन् । उता सरकार, व्यवसायीलाई नोक्सान भइराखेको छ । वैधानिकरुपमा ल्याइएका मोबाइलहरु सकिन थालिसके । तर पनि बजारमा मोबाइलको अभाव छैन् । गिरोहहरुले नै चोरी पैठारी गरी भित्राइराखेका छन् ।’ 

उनले नेपालमा मोबाइल व्यवसायले धेरैलाई रोजगारी दिएको भएता पनि हाल भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी मोबाइल चोरी पैठारीबाट भित्रिराखेकाले व्यवसायी धरासायी अवस्थामा पुगेको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्