जेष्ठ ११, २०८१

माथिल्लो कर्णालीको पीपीए १ महिनाभित्रै हुने बंगलादेशको दाबी

rowkaha
भदौ ८, २०७९ | १०:४७ बजे

८ भदौ, काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न एक महिनाभित्रै विद्यत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने दाबी गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको बंगलादेशको  विद्युत, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोलीले एक महिनाभित्रै माथिल्लो कणर्ालीको प्रवर्द्धक गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)सँग पीपीए हुने दावी गरेको हो ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा भाग लिन उनी नेतृत्वको टोली ६ भदौमा माठमाडौं आएका थियो । बुधबार सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेडब्लूसी) बैठक बसिरहेको छ । बिहीबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यसबारे बंगलादेशले औपचारिक जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘अनौपचारिक कुराकानीमा बंगलादेशको ऊर्जा सचिवज्युले अब ५ सय मेगावाटको पीपीएमा  एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ हुन्न भन्नु भएको छ,’ लगानी बोर्ड नेपालका एक अधिकारीले भने,’पीपीएलगत्तै जीएमआरले फाइनान्सियल क्लोजर गरेर आयोजना अघि बढाउने बताएको छ ।’

उनका अनुसार हालै जीएमाआरले आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व फ्रान्सेली कम्पनी ‘ईडीएफ’लाई बेच्ने सहमति गरेकाले अब आयोजना अघि बढ्ने सबै बाटो खुल्ने उनको दाबी छ।

सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफलमा रहमानले पीपीएका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भएको जानकारी गराएका छन् । नेपालबाट बिजुली लैजान भारतको लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय सरकारले समेत सहमति दिनुपर्ने अवस्था छ । माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न बंगलादेशको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिइसकेको छ ।

आयोजनाको निर्माणपछि जीएमआरले ५ सय मेगावाट बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट खरिद दर प्रस्ताव गरिएको थियो ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षसम्म बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्ने बंगलादेशको प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि बंगलादेशले करिब ३८ हजार १६० करोड टाका बराबर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

जीएमआरले बंगलादेशलाई बेचेर बाँकी हुने २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।

जीएमआरले बंगलादेशसँग बिजुली खरिदका लागि पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) भएपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने दाबी गर्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएर १३ वर्षसम्म लगानीसमेत जुटाउन नसक्दा जीएमआर नेपालमा आलोचित बनिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्